Sahara india Refund : सहारा इंडिया में फसे पैसे को लेकर राज्य सरकार जारी किया हेल्पलाइन नंबर ।

Sahara india Refund : सहारा इंडिया में फसे पैसे को लेकर राज्य सरकार जारी किया हेल्पलाइन नंबर ।

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सहारा इंडिया Helpline Number

देश की सबसे बड़ी कंपनी में शुमार सहारा इंडिया में छोड़ो लोगों ने निवेश किया निवेश के बाद निराश साबित होने को मिला आप सभी लोग परेशान है निवेश पैसे कब तक मिलेंगे मिलेंगे भी या फिर नहीं मिलेंगे तो राज सरकार के द्वारा सहायता नंबर जारी किया गया इस नंबर पर शिकायत कर अपने पैसे की विवरण दे सकते हैं जिससे आपको पैसे मिलने में सहायता होगी पोस्ट तक जरूर पढ़ें पूरी जानकारी मिलेगी ।

सरकार ने रिफंड को लेकर बड़ा कदम उठाएं

सरकार ने लोगों के पैसे रिफंड को लेकर बड़ी कदम उठाई है अब कहीं न कहीं एक पैसे मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है झारखंड सरकार के वित्त विभाग में नॉन बैंकिंग कंपनियों और कोऑपरेटिव सोसाइटी के विरुद्ध लोगों की सहायता दर्ज करवाने के लिए हेल्पलाइन 112 नंबर जारी किया गया है जिसके तहत जिस का भी सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है अपनी शिकायत हेल्पलाइन 112 नंबर पर कर के लाभ उठा सकते हैं ।

अगर आप लोग भी झारखंड के रहने वाले हैं तो आप का भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है तो अब टेंशन लेने की बात नहीं है सरकार सहारा इंडिया पर कड़ी कार्रवाई करने जा रही है इसके लिए उपभोक्ता से इस नंबर पर कॉल कर अपनी समस्या को बताने के बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा तो आप लोग भी इस नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या को बता सकते हैं ताकि सरकार इस पर ज्यादा से ज्यादा करवाई कर सके।

अन्य राज्य का शिकायत किस नंबर पर करें ?

अगर आप लोग भी झारखंड के छोड़ अलग रास्ते रहने वाले हैं तो आप लोग सरकार के द्वारा जल्द ही सभी राज्य का सहायता नंबर यानी हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा जिस पर आप लोग अपनी समस्या को सरकार को बताकर सहारा इंडिया के खिलाफ फंसे हुए पैसे को लेकर अपनी परेशानी बता सकते हैं ताकि सरकार इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई लेकर ग्राहकों को पैसे मिलने में मदद करेगी तो जैसे हैं आप लोग सभी राज का नंबर दिया जाएगा इस वेबसाइट के जरिए बताया जाएगा तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है जरूर जुड़ जाएं ! 

दोपहर में बड़ा ऐलान सहारा इंडिया परिवार में

Sahara India Latest News

शुक्रवार को शुरू में, पीठ ने कहा कि मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है। एक हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश हुए एक वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय में 2,000 से अधिक हस्तक्षेप आवेदन लंबित हैं और शीर्ष अदालत को “निवेशकों के हितों की रक्षा” के लिए कुछ करना चाहिए। आप सही हो सकते हैं। आपकी उम्मीदें वास्तविक उम्मीदें हो सकती हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि हमें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के रूप में किस कार्यवाही में काम करना चाहिए ।